भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने चौथे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में हर वर्ग के साथ-साथ किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं. कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 2021-22 के बजट में 35 हजार 353 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
किसानों को केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत 6000 रुपए सालाना देती है. मध्य प्रदेश सरकार इसमें अपनी ओर से 4000 जोड़कर सालाना 10,000 रुपए किसानों को देगी. मध्य प्रदेश के लगभग 78 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा.
किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण देने के लिए 1000 करोड़ रु.
सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. यह योजना आगे भी लागू रहेगी. इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है. प्रदेश की लगभग 4 हजार 500 कृषि साख सहकारी संस्थाओं (पैक्स) का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है. डिजिटलाइजेशन से किसानों को आसानी से बैंकिंग सुविधाएं एवं पैक्स द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी.
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 57 लाख 50 हजार किसानों को 1150 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. बचे हुए किसानों को इस साल 400 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा.
75 हजार हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उथले और मध्यम खड्डों वाली 75 हजार हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी. फलदार वृक्षों, औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा. सीड्स पैकेजिंग पर होलोग्राम अनिवार्य किया जाएगा, जिससे प्रमाणिकता बनी रहे. छोटे अनाजों के मूल्य संवर्धन के लिए योजना लाई जाएगी.
एक जिला एक उत्पाद को दिया जाएगा बढ़ावा
प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रोत्साहित करने का कार्य किए जाएंगे. साथ ही मार्केट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी विकसित की जाएगी. साथ ही प्रदेश के 1 लाख 75 हजार मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है.
डेयरी विकास के लिए किया जाएगा यह काम
प्रदेश सरकार की तरफ से भोपाल में स्थापित इनविट्रो-फर्टिलाइजेशन का लाभ पशुपालकों को मिल रहा है. सार्टेड-सेक्स सीमन प्रयोगशाला से गौवंश के नर पशुओं की संख्या नियंत्रित करने में सहायता होगी. गौवंश संरक्षण के लिए प्रदेश के 1000 ग्राम पंचायतों में 1000 गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है. करीब 2300 गौशालाओं का निर्माण मनरेगा के तहत स्वीकृत किया गया है.