”आजकल हमारे देश में मुफ़्त की रेवड़ी बाँटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है. ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है. रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ़्त की रेवड़ी बाँटकर उन्हें ख़रीद लेंगे. हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है.”
साल 2022 में दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर काफ़ी चर्चा हुई थी.
“कोई और (राजनीतिक दल) बाँटे तो रेवड़ी और वो (मोदी सरकार) बाँटे तो विटामिन की गोलियां…”
लोगों को मुफ्त में चीज़ें या पैसे देने से सियासी दलों के वादों पर मीडिया में बहस के दौरान अक्सर विपक्षी नेता ये तर्क देते हुए देखे-सुने जा सकते हैं.
यहाँ तक कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचा था और उच्चतम न्यायालय ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा था कि वेलफ़ेयर स्टेट होने के नाते मुफ़्त चीज़ें ज़रूरतमंदों को मिलनी चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था को हो रहे नुक़सान और वेलफ़ेयर में संतुलन बिठाने की ज़रूरत है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ़रवरी 2024 में अपने बजट भाषण में बताया था कि मुफ़्त राशन योजना पर चालू वित्त वर्ष में दो लाख करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा.
नरेंद्र मोदी सरकार ने नवंबर 2023 में ही घोषणा कर दी थी कि इस योजना को अगले पाँच साल तक यानी 2028 तक जारी रखा जाएगा.
वित्त मंत्री के बजट अनुमान को आधार बनाया जाए तो इस योजना से सरकारी खजाने का बोझ तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपये होता है.
इस योजना को जून 2020 में शुरू किया गया था, इसके बाद से इसकी समय सीमा को कई बार आगे बढ़ाया गया है. अब इसकी डेडलाइन दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गई है.
लाखों करोड़ कहाँ से जुटा रही सरकार?
पर सवाल ये उठता है कि आख़िर सरकार के पास इन मुफ़्त की चीज़ों के लिए पैसा आता कहाँ से है.
जब 2014 में मनमोहन सरकार को हटाकर नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तो सब्सिडी बिल में उसे सबसे अधिक राहत मिली पेट्रोल-डीज़ल और फर्टिलाइज़र्स की कम होती अंतरराष्ट्रीय कीमतों से.
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल यानी 2014-15 से लेकर 2018-19 तक भारतीय रिफ़ाइनरी कंपनियों ने 60.84 प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल आयात किया जबकि इससे पहले के पाँच वित्त वर्षों (मनमोहन सरकार 2.0) में ये दर औसतन 96.05 डॉलर प्रति बैरल थी.
रिसर्च एनालिस्ट आसिफ़ इक़बाल कहते हैं, “मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कच्चे तेल की सस्ती आयातित दर ने सरकारी ख़ज़ाने में संतुलन साधने में अहम भूमिका निभाई. मोदी सरकार इस मायने में भी चतुर रही कि उन्होंने सस्ते आयातित तेल का पूरा फ़ायदा भारतीय उपभोक्ताओं को नहीं दिया. यानी पेट्रोल, डीज़ल के दाम नहीं घटाए. उलटे पेट्रोल, डीज़ल के अलावा दूसरे फ्यूल प्रोडक्ट्स पर एक्साइज़ ड्यूटी भी बढ़ा दी.”
साल 2012-13 में पेट्रोलियम उत्पादों पर जहाँ केंद्र सरकार 96,800 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही थी, लेकिन उसे एक्साइज़ के रूप में सिर्फ़ 63,478 करोड़ रुपये का राजस्व मिल रहा था.
साल 2013-14 में भी फ्यूल सब्सिडी जहाँ 85,378 करोड़ रुपये रही, वहीं इससे मिला एक्साइज़ राजस्व 67,234 करोड़ रुपये रहा.
लेकिन इसके बाद की स्थिति उलट गई. साल 2017-18 और 2018-19 में जहाँ फ्यूल सब्सिडी 24,460 करोड़ रुपये और 24,837 करोड़ रुपये रही, वहीं इन पर एक्साइज़ कलेक्शन 2 लाख 29,716 करोड़ और 2 लाख 14,369 करोड़ रुपये हो गया.
मोदी सरकार जब पहली बार 2014 में सत्ता में आई थी तो पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर थी, जबकि डीज़ल पर 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर.
इसके बाद सरकार ने नवंबर 2014 से लेकर जनवरी 2016 तक नौ बार पेट्रोल और डीज़ल की एक्साइज़ ड्यूटी में बढ़ोतरी की.
यानी इन 15 महीनों में पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी में 11 रुपये 77 पैसे की बढ़ोतरी की गई जबकि डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी 13 रुपये 47 पैसे बढ़ाई गई.
इससे सरकारी ख़ज़ाने में जमकर पैसा आया. साल 2014-15 में जहाँ पेट्रोल, डीज़ल से एक्साइज़ कमाई 99 हज़ार करोड़ रुपये थी वहीं 2016 में ये तकरीबन ढाई गुना (2 लाख 42 हज़ार करोड़ रुपये) हो गई.
आसिफ़ कहते हैं, “आंकड़ों से साफ़ है कि मोदी सरकार ने सस्ते इंपोर्टेड क्रूड से न केवल फ्यूल सब्सिडी घटाई, बल्कि दूसरे वित्तीय खर्चों के लिए भी इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल किया. पेट्रोलियम सब्सिडी ले-देकर रसोई गैस सिलिंडर तक ही सीमित रह गई और कुछ हद तक उज्ज्वला स्कीम की सब्सिडी तक. दूसरी ओर पेट्रोल-डीज़ल से एक्साइज़ की कमाई में कई गुना का उछाल आ गया है.”
अब आलम ये है कि मोदी सरकार पेट्रोल, डीज़ल क़ीमतों को हाथ भी नहीं लगाती, चुनावी मौसम को छोड़कर. अभी मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले 15 मार्च को पेट्रोल, डीज़ल की क़ीमतों में कटौती की गई है. इससे पहले आख़िरी बार 22 मई 2022 को पेट्रोल, डीज़ल कीमतें घटाई गईं थीं.
पाँच जुलाई 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद पीडीएस के तहत गेहूं की क़ीमत दो रुपये प्रति किलो और चावल की क़ीमत तीन रुपये प्रति किलो तय की गई थी.
मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन दरों में इजाफ़ा नहीं किया बल्कि एक जनवरी 2023 से क़ीमतें ही शून्य कर दी. मतलब पीडीएस के तहत अब गेहूं और चावल मुफ़्त मिल रहा है.
मुफ़्त योजनाओं की घोषणाएं करने में केंद्र से कहीं आगे राज्य सरकारें हैं. सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दल बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर देते हैं और सत्ता में आने के बाद इनका सीधा असर सरकारी ख़ज़ाने और दूसरी योजनाओं पर दिखने लगता है.
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने अक्टूबर 2023 में एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कम से कम 11 राज्यों का राजस्व घाटा बहुत अधिक था.
इनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और हरियाणा का राजस्व घाटा बहुत अधिक है, जबकि इसके उलट खनन से अच्छी खासी कमाई करने वाले झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों की आर्थिक हालत इनसे बेहतर थी.
सब्सिडी का बोझ इतना अधिक है कि राज्यों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी पर खर्च होता है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 में राज्यों ने अपनी राजस्व प्राप्तियों का औसतन 9 फ़ीसदी सब्सिडी पर खर्च किया.
कुछ राज्यों में तो सब्सिडी का भी एक बड़ा हिस्सा बिजली सब्सिडी पर खर्च हो रहा है. मसलन राजस्थान ने कुल सब्सिडी का 97 फ़ीसदी बिजली पर खर्च किया जबकि पंजाब ने 80 फ़ीसदी.
मुफ़्त की रेवड़ी कहना ठीक है?
सवाल ये उठता है कि सरकारों की किन योजनाओं को ज़रूरी जन-कल्याणकारी योजना कहा जा सकता है और किन्हें ‘फ्रीबीज़’ या मुफ़्त की रेवड़ी कहना ठीक रहेगा?
मनी नाइन के संपादक और आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमन तिवारी बताते हैं, “हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके ज़रिए ये बताया जा सके कि क्या चीज़ फ्रीबीज़ हैं और क्या नहीं हैं. क्या आप मुफ़्त अनाज बाँटने को फ्रीबीज़ कहेंगे. और कहीं किसी राज्य में पहाड़ों पर पानी नहीं पहुंच रहा है और वहां सरकार फ्री में पानी उपलब्ध करवा रही है तो क्या उसे आप फ्रीबीज़ कहेंगे या नहीं. ऐसे में इस पूरे विचार-विमर्श में तथ्यों का भारी अभाव है.”
वह कहते हैं, “हमारे पास इसे देखने का सिर्फ़ एक ही तरीक़ा है. अब से दस साल पहले तक भारत में तथ्यों के आधार पर चर्चा होती थी, जिसमें मेरिट और डिमेरिट सब्सिडी को परिभाषित किया जाता था. हमारे पास इसे देखने का यही एक तरीक़ा है जो भारतीय वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप है.”
”इस आधार पर फ्री राशन और फ्री शिक्षा मेरिट सब्सिडी है. लेकिन अगर किसी छात्र को शिक्षा देना मेरिट सब्सिडी है तो क्या उसे लैपटॉप देना डिमेरिट सब्सिडी है, ये कहना मुश्किल है.”
लेकिन सब्सिडी चाहे मेरिट की श्रेणी में आए अथवा डिमेरिट की श्रेणी में, दोनों सूरत में टैक्सपेयर का पैसा ख़र्च होता है.