कृषि बिल (Farm Bill) को लेकर देश के किसान धरना प्रदर्शन (Farmers Strike) कर रहे हैं. ऐसे में सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है. 1 अक्टूबर से खरीफ की फसलों (Kharif Crop) की सरकारी खरीद शुरू हो जाती है. लिहाजा किसानों को किसी भी तरह के पेमेंट में कोई परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहली किस्त राज्य सरकारों को जारी कर दी है. यानी इस बार खरीफ की फसल बेचने वाले किसानों को पेमेंट (Payment) पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. केंद्र सरकार (Central Government) ने 1 अक्टूबर के पहले से ही पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद शुरू कर दी है.
खरीफ की खरीद के लिए 19,444 करोड़ रुपये मंजूर .
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation) ने हरियाणा, तेलंगाना (Telangana) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price – MSP) पर खरीफ धान की खरीद के लिए पहली किस्त के तौर पर 19,444 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं. सरकार के इस कदम से राज्य सरकार की एजेंसियों को खरीद अभियान तुरंत शुरू करने में मदद मिलेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा 9,000 करोड़ रुपये मिले हैं. हरियाणा को 5,444 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 5,500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए
पंजाब से 113 लाख टन और हरियाणा से 44 लाख टन चावल खरीदने का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने करेंट फिस्कल ईयर के लिए सामान्य किस्म धान के लिए 1,868 रुपये प्रति क्विंटल और A ग्रेड किस्म के लिए 1,888 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से MSP तय की है. सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान पंजाब से 113 लाख टन और हरियाणा से 44 लाख टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा है. 2020-21 खरीफ सीजन के लिए पूरे देश से कुल चावल खरीद लक्ष्य 495.37 लाख टन रखा गया है.