17 दिसंबर 2021 | मोदी सरकार ने महिलाओं के हित के लिए कई क्रांतिकारी फैसले किए हैं. इसमें तीन तलाक का कानून और बिना किसी पुरुष के साथ के महिलाओं को हज पर जाने की अनुमति देना भी शामिल है.
- शादी के वक्त रवींद्रनाथ टैगोर की पत्नी की उम्र थी 10 साल
- मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से नहीं बना कानून
- समस्याओं और मांगों को हमेशा वोट के चश्मे से देखा गया
नई दिल्ली: वर्ष 1891 से पहले भारत में महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की कोई उम्र निर्धारित नहीं थी और इस वजह से तब देश में बाल विवाह काफी प्रचलित था. पढ़े-लिखे लोग भी इसे बुरा नहीं मानते थे. उदाहरण के लिए वर्ष 1883 में जब भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ, तब उनकी उम्र तो 20 वर्ष थी लेकिन उनकी पत्नी सिर्फ 10 साल की थी
बाल विवाह को लेकर पहली बार कब बना कानून?
भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार पहली बार वर्ष 1891 में एक कानून लाई थी. इस कानून के तहत ये निर्धारित किया गया कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल या उससे कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उस पर रेप जैसे मामलों की कानूनी धारा लगाई जाएगी. इसके बाद वर्ष 1929 में ब्रिटिश सरकार एक और कानून लाई और इस उम्र को 12 वर्ष से 16 वर्ष कर दिया गया जबकि पुरुषों की विवाह के लिए कानूनी उम्र 18 वर्ष तय की गई. इस कानून के बाद देश को आजादी मिलने तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया
जब संसद में पेश हुआ हिन्दू कोड बिल
वर्ष 1951 में पहली बार देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल संसद में पेश किया, जिसे नेहरू ने पहले लोक सभा चुनाव की वजह से वापस ले लिया. उस समय नेहरू पर ये आरोप लग रहे थे कि जब देश धर्मनिरपेक्ष है, यहां हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो फिर विवाह, तलाक और सम्पत्ति बंटवारे के मामलों के लिए कानून सिर्फ हिन्दू के लिए ही क्यों बनाया जा रहा है. उस समय इस बिल के तहत हिन्दू लड़कियों की शादी की उम्र 16 से 18 और लड़कों की उम्र 18 से 21 तय की गई थी.
मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं बना कोई कानून
नेहरू उस समय तो चुनाव की वजह से कानून नहीं लाए लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने इस बिल को अलग-अलग टुकड़ों में पास कराने का काम किया. जबकि मुस्लिम समुदाय के लिए कोई कानून बना ही नहीं. उनके लिए Muslim Personal Law ही लागू रहा और ये आज तक लागू है. इसके तहत 15 साल की लड़की शादी योग्य है, ऐसा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से है.
वर्ष 1978 में जब तत्कालीन सरकार ने Child Marriage Act में संशोधन किया था, तब इस Act में जानबूझकर ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ये कानून मुस्लिम और ईसाई धर्म के Personal Laws पर भी प्रभावी होगा या नहीं. और इस वजह से आज भी कई मामले कोर्ट में जाते हैं और हर कोर्ट ने इस पर अलग-अलग टिप्पणी की है.
लेकिन जो बड़ी बात आपको समझनी है, वो ये कि महिलाओं के बारे में बातें तो सभी सरकारों ने बड़ी-बड़ी की, लेकिन उनकी समस्याओं और मांगों को हमेशा वोट के चश्मे से ही देखा गया. यानी मुस्लिम तुष्टिकरण की तरह महिला तुष्टिकरण का कार्ड भी खूब चला. इससे आप समझ सकते हैं कि हम देश में Uniform Civil Code की मांग क्यों करते हैं. सोचिए जब देश एक है, संविधान सभी धर्मों को एक मानता है तो फिर कानून अलग-अलग क्यों हैं?
Source;- “जी नेवस”