राजस्थान में अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं (फ्रीबीज) और अवैध नकद राशि के रूप में लगभग 314 करोड़ रुपये कीमत की जब्तियां की हैं। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 215 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी कर रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही हैं। 1 मार्च से अब तक राजस्थान में 12 जिलों में 10-10 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं अथवा नकद बरामद हुआ है।
जिलेवार जब्ती (राशि करोड़ रुपये में)
- जोधपुर: 33.99
- जयुपर: 21.11
- पाली: 20.19
- उदयपुर: 20.18
- भीलवाड़ा: 14.59
- श्रीगंगानगर: 13.75
- झुंझुनू: 13.47
- बाडमेर: 12.6
- बीकानेर: 11.34
- हनुमानगढ़: 11.05
- अलवर: 10.84
- चित्तौड़गढ़: 10.78
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियों की ओर से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 1 मार्च, 2024 से अब तक 16 करोड़ 84 लाख रुपये नकद, लगभग 76 करोड़ 83 लाख रूपये मूल्य की ड्रग्स, लगभग 20 करोड़ 24 लाख रुपये कीमत की शराब और 34 करोड़ 7 लाख रूपये मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है। साथ ही, 165 करोड़ 17 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री तथा 84 लाख रुपये से अधिक कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं।
उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च, 2024 से अब तक 15 करोड़ 89 लाख रुपये नकद, लगभग 29 करोड़ 95 लाख रुपये मूल्य की ड्रग्स, लगभग 14 करोड़ 25 लाख रुपये कीमत की शराब और 26 करोड़ 20 लाख रुपये मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है। साथ ही, 128 करोड़ 94 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री तथा लगभग 63 लाख रुपये से अधिक कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं।
उपरोक्त वस्तुओं के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने वाली कार्यकारी एजेंसियों में राज्य पुलिस, राज्य एक्साइज, नारकोटिक्स विभाग एवं आयकर विभाग प्रमुख हैं। इन जांच एवं निगरानी एजेंसियों और विभागों द्वारा प्रदेश भर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदेहास्पद मामले पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।