2 जुलाई 2022 |पाकिस्तान में गैस आपूर्ति ठप होने से पंजाब बुरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि देश की 70 फीसदी कपड़ा मिलें वहीं पर हैं। उद्योगों को बाधित गैस आपूर्ति निर्यात को प्रभावित कर रही है जिससे बेरोजगारी के अलावा अगले वित्तीय वर्ष के लिए 26 अरब डॉलर के लक्ष्य की उपलब्धि भी प्रभावित होगी।
नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने आईएमएफ से 6 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज लेने की खातिर उसकी शर्तों को लागू करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में बड़ी वृद्धि की है। दूसरी तरफ, देश में गैस (एलएनजी) की आपूर्ति में कमी के चलते कपड़ा उद्योग को 1 से 8 जुलाई तक बंद करना पड़ रहा है।
पाकिस्तान में गैस आपूर्ति ठप होने से पंजाब बुरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि देश की 70 फीसदी कपड़ा मिलें वहीं पर हैं। उद्योगों को बाधित गैस आपूर्ति निर्यात को प्रभावित कर रही है जिससे बेरोजगारी के अलावा अगले वित्तीय वर्ष के लिए 26 अरब डॉलर के लक्ष्य की उपलब्धि भी प्रभावित होगी। उधर, पेट्रोल पदार्थों की 14 से 19 रुपये प्रति लीटर की मूल्य वृद्धि गुरुवार आधी रात से लागू हो गई है। वित्तमंत्री मिफ्ता इस्माइल ने इस कदम के लिए पिछली इमरान सरकार को दोषी ठहराया है।
कई आर्थिक चुनौतियां, शरीफ सरकार ने चौथी बार की वृद्धि
अप्रैल में सत्ता संभालने वाली मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार ने पेट्रोलियम दामों में चौथी बार बढ़ोतरी की है। आईएमएफ ने रुके हुए बेलआउट कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए बिजली की दरों में वृद्धि और पेट्रोलियम उत्पादों पर लेवी लगाने जैसी सख्त पूर्व शर्त रखी थी। जबकि नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इन दिनों मुद्रास्फीति, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और घटती मुद्रा के साथ बढ़ती आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।
बिजली संकट के चलते इंटरनेट सेवाओं पर भी संकट
पाकिस्तान में एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) की कमी के चलते बिजली संकट भी खड़ा हो गया है। हालात यह हैं कि इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी बंद करने की नौबत आ गई है। बिजली गुल होने के बीच पाकिस्तानी सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड ने मोबाइल-इंटरनेट को लेकर यह चेतावनी दी है। पीएम शहबाज शरीफ ने चेताया कि जुलाई में देश को लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ सकता है।
काम के घंटे कम किए, मॉल भी जल्द बंद करने के आदेश
पाकिस्तान पहले ही व्यापक ब्लैकआउट से निपटने के लिए कार्रवाई कर रहा है। शहबाज शरीफ सरकार ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने में जुटी है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटों में कटौती की है और कराची सहित विभिन्न शहरों में कारखानों को शॉपिंग मॉल को जल्दी बंद करने का आदेश दिया है।
Source;-“अमरउजाला”