03 मई 2022 | कोयले को लेकर देशभर में मचे हाहाकार के बीच केंद्र के ऊर्जा विभाग ने सभी राज्यों को एक फरमान जारी किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस पत्र में कहा गया है कि राज्यों को विदेशी कोयला लेना होगा। इसके लिए तीन जून यानी शुक्रवार तक राज्यों से सहमति भी मांगी गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि सहमति नहीं दी तो देसी कोयला भी 70% ही दिया जाएगा।
राज्यों के ऊर्जा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और पावर जेनरेटिंग कंपनी को यह पत्र लिखा गया है। बता दें कि पिछले कुछ समय से कोयले का संकट बना हुआ है। इसलिए राज्य खुद से विदेशी कोयला खरीदने के प्रयास कर रहे हैं।
पत्र में पिछली एडवाइजरी का भी जिक्र
यह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अंडर सेक्रेट्री एस मजूमदार द्वारा जारी किया गया है। इस पत्र में बीती 28 मई को जारी की गई एडवाइजरी का भी हवाला दिया गया है। पत्र में सात जून तक की स्थिति में देसी कोयला 60% किए जाने का भी जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि देश के सभी थर्मल पावर हाउस यानी ताप बिजली घरों में देसी कोयले के साथ विदेशी कोयले का मिश्रण करके बिजली उत्पादन किया जाएगा |
Source;- ‘’दैनिक भास्कर’’