20 मई 2022 | मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के तहत गेहूं के सुचारू वितरण की निगरानी के मद्देनजर जिला, ब्लॉक और डिपो स्तर पर विजीलेंस कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये कमेटियां आटे की होम डिलीवरी की भी निगरानी करेंगी, जो निकट भविष्य में शुरू होने वाली है। इस संबंधी जानकारी देते हुए खाद्य, सिविल सप्लाई एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारुचक्क ने बताया कि मौजूदा सरकार ने प्रशासन में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है और इसलिए इन सभी कमेटियों में जनता का प्रतिनिधित्व होगा।
मंत्री लाल चंद कटारुचक्क ने कहा कि मामले की जांच के लिए विजिलेंस कमेटियों को एन.एफ.एस.ए. एक्ट अधीन सभी स्कीमों को लागू करने की निगरानी का काम सौंपा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कमेटी इन स्कीमों को लागू करने में किसी भी तरह की उल्लंघना, कोताही या फंडों का दुरुपयोग बारे जिला प्रशासन को लिखित में सूचित करेगी।
कमेटियों के बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्री ने कहा कि इन कमेटियों में समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व होगा चाहे वे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला या स्कीम के वास्तविक लाभार्थी हों। यह भी सुनिश्चित करेगी कि ये कमेटियां अपना काम निष्पक्ष रूप से करें और समाज के गरीब वर्ग के हितों का नेतृत्व करें। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार 1.5 करोड़ व्यक्तियों को प्रति लाभार्थी प्रति माह 5 किलो गेहूं वितरित कर रही है जिससे 40 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। कैबिनेट ने हाल ही में 1 अक्टूबर 2022 से लाभार्थियों को आटे की होम डिलीवरी शुरू करने की मंजूरी दी है।
Source;-“पंजाबकेसरी”