दिल्ली नगर निगम की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला किया है. ग्रामीण रिहायशी इलाकों में हाउस टैक्स को लेकर BJP के फैसले को पलट दिया गया है. आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि ग्रामीण इलाकों में हाउस टैक्स के नोटिस नहीं भेजे जाएंगे. दिल्ली की मेयर डॉ शैली ओबेरॉय ने कहा कि एमसीडी अब से दिल्ली के किसी भी ग्रामीण इलाके से हाउस टैक्स नहीं वसूलेगी. एमसीडी में भाजपा के 15 सालों के शासनकाल में हाउस टैक्स के नोटिस भेजकर जनता को खूब परेशान किया गया.
उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश के मुताबिक कुछ दिन पहले ही हमने दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के प्रधानों से चर्चा की. इसके बाद कल हाउस टैक्स के सभी अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर टैक्स ना वसूलने का निर्देश दिया. हालांकि उन्होंने कहा कि एमसीडी के सभी अधिसूचित कमर्शियल क्षेत्रों से हाउस टैक्स पहले की तरह ही वसूला जाएगा.
AAP जनता के हित में करती है काम- शैली
दिल्ली की मेयर डॉ शैली ओबेरॉय और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में इस संबंध में पत्रकारों के साथ बात की. डॉ शैली ओबेरॉय ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के हित में काम करती आई है. अब काम की राजनीति की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक नई कड़ी को जोड़ा गया है. बीजेपी पिछले 15 सालों तक दिल्ली नगर निगम में रही. और इस दौरान बीजेपी ने दिल्ली ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हाउस टैक्स के नोटिस भेजकर परेशान किया.
सीएम के निर्देश पर हो रहा काम- मो. इकबाल
वहीं डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में जहां भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे वह लाल डोरा हो या एक्सटेंडेड लाल डोरा हो, वहां से हाउस टैक्स नहीं वसूला जाएगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हाउस टैक्स विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर इसका फैसला लिया गया.
गांव वालों ने सीएम के फैसले को सराहा
प्रेस वार्ता में मौजूद 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि दिल्ली की मेयर और डिप्टी मेयर के साथ उनकी बैठक हुई. उसमें उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि दिल्ली के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, वहां कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा. एमसीडी द्वारा अधिसूचित 2138 सड़के हैं, वहां कमर्शियल पर टैक्स दिया जाएगा लेकिन अगर कोई गांव वाला छोटा-मोटा रोजगार कर रहा है, तो उससे हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि हमने पीरागढ़ी की पंचायत में भी यह फैसला लिया था. हमें खुशी है कि हमारी बात सुनी गई. उम्मीद करते हैं कि हमारे और जो भी मुद्दे हैं उस पर भी जल्द से जल्द सुनवाई हो. इस अवसर पर प्रधान चौधरी नरेश, प्रधान सुरेश, प्रधान विजेंद्र पहलवान, प्रधान आजाद शौकीन मौजूद रहे.
सोर्स :- ” TV9 भारतवर्ष “