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बाजार में गिरावट के बावजूद चौथी तिमाही में LIC का आईपीओ लाएगी सरकार

07 दिसंबर 2021 | पेटीएम (Paytm) और स्टार हेल्थ (Star Health) जैसे मेगा आईपीओ के कमजोर प्रदर्शन के बावजूद सरकार चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) पेश करने की अपनी योजना पर कायम है. नए कोविड संस्करण का पता लगाने के बाद शेयर बाजारों में गिरावट भी सरकार अपने फैसले पर अडिग है.

टीओआई ने सूत्रों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में बताया है कि बीमाकर्ता ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मसौदे और इसके अर्ध-वार्षिक परिणामों के संबंध में आधारभूत काम किया है. कंसल्टिंग एक्चुअरी, मिलिमन एडवाइजर्स के इस महीने के अंत में आधिकारिक तौर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है. चौथी तिमाही में आईपीओ के लिए बैंकर्स ने संभावित निवेशकों के साथ प्रारंभिक बैठकें की हैं.

एक सफल एलआईसी आईपीओ रुपये का समर्थन करेगा, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद करेगा और रेटिंग एजेंसियों द्वारा पॉजिटिव देखा गया है. आईपीओ की सफलता मूल्य निर्धारण के सही होने पर निर्भर करेगी. एक संकेत है कि सरकार आईपीओ के साथ आगे बढ़ रही है कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने इस सप्ताह आईपीओ प्रक्रिया के लिए एक पीआर फर्म को नियुक्त किया है.

एलआईसी ने आईपीओ से पहले किया ये बड़ा काम

देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) से पहले एसेट क्वालिटी में सुधार किया है. अपने प्रस्तावित IPO से पहले, बीमा दिग्गज LIC ने मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी एसेट क्वालिटी में सुधार किया है. भारतीय जीवन बीमा निगम की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च, 2021 तक 4,51,303.30 करोड़ रुपये के कुल पोर्टफोलियो में से नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) 35,129.89 करोड़ रुपये हैं.

सरकार ने इस साल की शुरुआत में एलआईसी की लिस्टिंग की सुविधा के लिए जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में संशोधन किया था. संशोधन के अनुसार, केंद्र सरकार आईपीओ के बाद पहले पांच वर्षों के लिए एलआईसी में 75 फीसदी हिस्सेदारी रखेगी और फिर पांच साल की लिस्टिंग के बाद हर समय कम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी रखेगी. एलआईसी में फिलहाल सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी है.

पॉलिसीधारकों के लिए 10 फीसदी रिजर्व

संशोधित कानून के अनुसार एलआईसी की अधिकृत शेयर पूंजी 25,000 करोड़ रुपये होगी, जो 10 रुपये के 2,500 करोड़ शेयरों में विभाजित होगी. एलआईसी आईपीओ इश्यू साइज का 10 फीसदी पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित होगा.

एलआईसी एक बार लिस्ट होने के बाद मार्केट कैप के हिसाब से 8-10 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्यांकन के साथ सबसे बड़ी घरेलू कंपनियों में से एक होगी.

Source :-“टीवी 9 भारतवर्ष”

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