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पीएम मोदी से मिले जयराम- स्वर्णिम रथ यात्रा के उद्घाटन का दिया न्योता

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Mar 10, 2021
पीएम मोदी से मिले जयराम- स्वर्णिम रथ यात्रा के उद्घाटन का दिया न्योता

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर 15 अप्रैल को राज्य के विकास की 50 साल की शानदार विकास यात्रा को प्रदर्शित करती स्वर्णिम रथ यात्रा का उद्घाटन करने का न्योता दिया। मंडी में हिमाचल दिवस का राज्यस्तरीय समारोह होगा। सूत्रों के अनुसार सीएम ने पीएम मोदी से ताजा सियासी हालात पर चर्चा की। मंत्रियों की कार्यशैली और संगठन के कामकाज का पीएम ने फीडबैक लिया।

उन्होंने प्रधानमंत्री से 1796 करोड़ से निर्मित सावड़ा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण, 210 मेगावाट के लुहरी चरण-एक जलविद्युत परियोजना और धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना की नींव रखने का आग्रह किया। वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक में भाग लिया।

वित्त मंत्री निर्मला से 1420 करोड़ जारी करने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर जिला मंडी में नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा जिला में मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार तथा नागरिक सुविधाओं के स्तरोन्यन के लिए 1420 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल को ध्यान में रखकर 15वें वित्तायोग ने 1420 करोड़ की सिफारिश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस दौरान उपस्थित रहे।

राजनाथ से उठाया योल छावनी क्षेत्र का मसला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर कांगड़ा के योल छावनी के कुछ क्षेत्र की अधिसूचना वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना की लंबे समय से प्रतीक्षा है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से नाहन के निकट बनोग से धरक्यारी तक पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण के लिए शीघ्र अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध किया। इस सड़क का 300 मीटर का क्षेत्र रक्षा क्षेत्र के तहत आता है। राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि दोनों मामले उच्चस्तरीय समिति की बैठक में हल कर लिए जाएंगे। यह बैठक 15 दिनों में होगी।

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