हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल से कई बदलाव होंगे। गुरुवार से नया वित्तीय वर्ष 2021-22 शुरू होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणाओं को लागू किया जाएगा। राज्य में कई नई व्यवस्थाएं और योजनाएं शुरू होंगी। गुरुवार से तय अवधि पूरा करने वाले अनुबंध कर्मियों और दिहाड़ीदारों का नियमितीकरण होगा।
25 रुपये बढ़ेगी दिहाड़ी
एक अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में दिहाड़ी 275 रुपये ये बढ़कर 300 रुपये हो जाएगी। इस तरह से इसमें 25 रुपये की बढ़ोतरी होगी। कुशल कामगारों के लिए भी यह मौजूदा दिहाड़ी से 25 रुपये बढ़ जाएगी।
विधायकों के वेतन-भत्ते पूरी तरह बहाल
एक अप्रैल से विधायकों के वेतन और मानदेय बहाल कर दिए जाएंगे, जिनमें कोरोनाकाल में 30 प्रतिशत कटौती की गई थी। विधायक क्षेत्र विकास निधि को भी बहाल कर दिया जाएगा, जिसे पूरी तरह से बंद किया गया था।
बीपीएल परिवार की बेटी को विवाह पर 31 हजार अनुदान
नई शगुन योजना के तहत अब बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के वक्त 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। यह व्यवस्था हर वर्ग की बीपीएल बेटियों के लिए होगी।
दो रुपये बढ़ेगा दूध का मूल्य
दूध का खरीद मूल्य दो रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ेगा। मिल्कफेड अब मौजूदा रेट से दो रुपये अधिक मूल्य पर पशुपालकों से दूध खरीदेगा। अभी यह 27 रुपये 50 पैसे है। यह 29 रुपये 50 पैसे हो जाएगा।
अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय
आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, पंचायत चौकीदार, शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों, मिड-डे मील वर्कर, नंबरदार, वाटर गार्ड, पैरा फिट्टर, पंप आपरेटर, आईटी और एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस वित्त वर्ष में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इन्हें भी अधिसूचना जारी होने पर इसी महीने से लाभ मिल सकता है।
65 साल से ऊपर की वरिष्ठ महिलाओं को 1000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन
65 से 69 साल की वरिष्ठ महिलाओं को 1000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। नाबार्ड के तहत आरआईडीएफ के तहत विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सीमा 120 करोड़ रुपये से बढ़कर 135 करोड़ रुपये हो जाएगी।
प्रदेश में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू
हिमाचल प्रदेश में पहली अप्रैल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इसके तहत पहले चरण में प्री प्राइमरी स्कूलों का दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी 3840 स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। अप्रैल से इन स्कूलों का दायरा बढ़ाया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी की छात्रवृत्ति योजना में भी बदलाव होगा।
उच्च शिक्षण संस्थानों में बायोमीट्रिक आधार पर हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह व्यवस्था हालात ठीक होने के बाद लागू होगी। इसके अलावा 75 फीसदी हाजिरी पर ही छात्रवृत्ति मिलेगी। भारत सरकार अपने हिस्से की राशि पात्र विद्यार्थी के खाते में स्वयं देगी।