रांची. झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा) के तहत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति करेगी. आरक्षित सीटों पर नामांकित कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों की फीस की 425 रुपये प्रति माह प्रतिपूर्ति की जाएगी. यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया है. उन्होंने इस योजना के लिए छह करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी कर दी है.
मुख्यमंत्री द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकित एवं अध्ययनरत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के 11764 छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा. ऐसे बच्चों के शिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 425 रुपये प्रति बच्चे की दर से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी.
268 स्कूलों को स्वीकृत किया था अनुदान
इसे कुछ दिन पहले ही सरकार ने राज्य के 268 स्वीकृत विद्यालयों को भी अनुदान देने का फैसला लिया था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते शनिवार को स्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों, संस्कृत विद्यालय और मदरसों को 39 करोड़ 26 लाख 34 हजार 865 रुपये की धनराशि आवंटित की थी. अनुदान का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने रखा था.